Rajasthan : सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े डिफॉल्टर किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज माफ | jaipur – Information in Hindi


योजना (Plan) का लाभ लेने वाले किसानों को 30 नवंबर तक अपना ऋण चुकाना होगा. 1 जुलाई 2019 तक के ऐसे कृषि और अकृषि ऋण जो अवधिपार हो चुके हैं, वे इस योजना के दायरे में आएंगे.

जयपुर. स्वतंत्रता दिवस (Independence day) से एक दिन पहले गहलोत सरकार (Gehlot Authorities) ने किसानों (Farmers) को बड़ी राहत दी है. सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े डिफॉल्टर किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज माफ होगा. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना (Cooperative Minister Udaylal Anjana) के मुताबिक किसानों के ब्याज के रूप में करीब 239 करोड़ रुपए माफ होंगे. इस फैसले से करीब 60 हजार किसानों को लाभ मिलेगा. कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए एकमुश्त समझौता योजना जारी की गई है. योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 30 नवंबर तक अपना ऋण चुकाना होगा. 1 जुलाई 2019 तक के ऐसे कृषि और अकृषि ऋण जो अवधिपार हो चुके हैं, वे इस योजना के दायरे में आएंगे. योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज का 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है.

संवेदनशील है सरकार

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों के प्रति संवेदनशील हैं. कोरोना संक्रमण के चलते किसानों को ऋण चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं. लिहाजा उनकी परेशानी को समझते हुए यह राहत प्रदान करने का निर्णय किया गया है. प्रदेश में 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं, जिनके जरिए किसानों को कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है. डिफॉल्टर किसानों का जहां 50 प्रतिशत ब्याज माफ किया गया है, वहीं ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को भी बड़ी राहत दी गई है. ऐसे परिवारों का किसान की मृत्यु से सम्पूर्ण बकाया ब्याज माफ किया गया है, वहीं दण्डनीय ब्याज और वसूली खर्च भी पूरी तरह माफ कर उन्हें राहत दी गई है.

ब्याजमुक्त ऋण का भी फैसलाराज्य सरकार ने पिछले दिनों भी डिफॉल्टर किसानों से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया था. सहकारी फसली ऋण से जुड़े करीब साढे तीन लाख अवधिपार ऋणी किसानों को अब राज्य सरकार ब्याजमुक्त फसली ऋण देगी. किसानों को यह अल्पकालीन फसली ऋण पैक्स और लैम्प्स द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है. अब सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े डिफॉल्टर किसानों को भी राज्य सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है.





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