Rajasthan: दो दर्जन सरकारी विभागों में खाली पड़ी हैं पोस्ट, 50 हजार पदों पर भर्तियों का इंतजार | jaipur – Information in Hindi


राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों पद (Authorities Job) खाली पड़े हैं. लाखों अभ्यर्थी
महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञप्तियों (Necessary recruitments) का इंतजार करते-करते उकताने लगे हैं.

जयपुर. सरकारी नौकरी (Authorities Job) की हसरत पाले हुये प्रदेश के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी लंबे अर्से से प्रतियोगी परीक्षाओं (Aggressive examinations) की तैयारियों में जुटे हुए हैं. कोरोना काल में भले ही कॉलेज और कोचिंग बंद हो गए हो लेकिन अभ्यर्थी अपनी पढाई ऑनलाइन कर रहे हैं. लेकिन विभिन्न सरकारी विभागों की करीब पचास हजार से ज्यादा पदों की प्रस्तावित महत्पपूर्ण भर्तियों (Necessary recruitments) की तारीखें तय नहीं हैं और ना ही इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हुई हैं. कोरोना काल के बाद अब परीक्षाएं होने लगी तो राज्य के 15 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों को इन प्रस्तावित भर्तियों की भी उम्मीदें भी जागी हैं.

अभी तक तो विज्ञप्तियों के जारी होने का भी इंतजार बना हुआ है
शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे बड़े महकमों में रिक्त चल रहे पदों पर गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही साल 2019-20 बजट में 75 हजार पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की थी. इसके बाद से ही बेरोजगार अभ्यर्थियों में उम्मीद की किरण जगी और उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी. साल 2020-21 के बजट में भी गहलोत सरकार ने बजट घोषणा में करीब 53 हजार रिक्त पदों को शामिल करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 53 हजार 181 पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की थी. बजट घोषणा के दौरान सरकार की ओर से 34 हजार 682 नियुक्तियां देने और 82 हजार पदों पर प्रक्रियाधीन भी बताया गया था. कई विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां होनी है. लेकिन इनके शुरूआती चरण यानि विज्ञप्तियों के जारी होने का भी इंतजार बना हुआ है. भर्ती विज्ञप्तियों का इंतजार करते-करते अभ्यर्थी अब उकताने लग गये हैं.

बड़ा सड़क हादसा: कार ट्रेलर में घुसी, पूगल थाना प्रभारी और कांस्टेबल समेत three की मौतयहां देखें बजट घोषणा के मुताबिक किन विभागों में कितने पदों पर भर्तियां होनी हैं

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा – 4369
चिकित्सा शिक्षा – 573
सहकारिता – 1000
शिक्षा – 41000
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज – 1039

गृह विभाग – 5000
सामान्य प्रशासन विभाग – 200





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