COVID-19 के बीच गहलोत सरकार ने दिया बड़ा ऑफर, जानें कैसे मिलेगा फायदा


राजस्थान सरकार (Rajasthan Authorities) के स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी निकायों में बसने वाली जनता को बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा करवाने पर ब्याज और मूल टैक्स में बड़ी राहत दी है.

जयपुर. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Goverment) ने कोरोना काल के बीच राज्य के शहरों में बसने वाली जनता को बड़ा ऑफर दिया है. राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने शहरी निकायों में बसने वाली जनता को बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर जमा करवाने पर ब्याज और मूल टैक्स में बड़ी राहत दी है. स्वायत्त शासन विभाग की और से जारी आदेश में बकाया गृहकर एक मुश्त जमा करवाने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत और शास्ति में 100 प्रतिशत माफ की गई है.

वहीं नगरीय विकास कर बकाया एक साथ जमा करवाने पर ब्याज व शास्ति पर एक मुश्त छुट जबकि जिन प्रकरणो में eight वर्ष से पुर्व यानि 2011 और 2012 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणो में एक मुश्त बकाया कर जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज पेनल्टी की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत में की छूट दी गई है.

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साल के अंत तक मिलेगा लाभइस आदेश को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने बताया कि बकाया नगरीय विकास कर और गृहकर के इस लाभ को लेने के लिए जनता को स्वायत्त शासन विभाग ने 31 दिसम्बर 2020 तक का समय दिया है. इस समय अवधि में राज्य के किसी भी शहर के गृहकर और नगरीय विकास कर के बकायादार अपना टैक्स निकाय जाकर इस बकाया टैक्स को जमा करवाकर सरकार के द्वारा दी गई छूट का लाभ ले सकेंगे.

गहलोत सरकार का बड़ा फैसला

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णयलेते हुए राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा-144 (Part-144) लगाने की पॉवर प्रदान कर दी है. गृह विभाग के ग्रुप-9 ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को परामर्श जारी कर दिया है. जिला मजिस्ट्रेट की पावर 18 नवंबर को धारा-144 समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गई थी. जिला मजिस्ट्रेट लंबे समय के लिए राज्य सरकार के परामर्श से ही धारा-144 लगा सकता है.

धारा-144 लागू होने के बाद एक जगह पर four लोगों से ज्यादा के एकत्र होने पर प्रतिबंध लग जायेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है. राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया है. गहलोत ने सभी से अपील है कि इसका पालन करें. सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढ़कर सहयोग करे.





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